पिछड़े वर्ग छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु 4.99 करोड़ की स्वीकृति, 9 जिलों के 10 संस्थानों में होंगे सुदृढ़ीकरण कार्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मिली स्वीकृति, गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधा के लिए व्यापक प्रयास

लखनऊ, 29 जुलाई 2025।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राज्य के 9 जनपदों में संचालित 10 छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए 499.33 लाख रुपये (यानी 4.99 करोड़ रुपये) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 की "पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुरक्षण योजना" के अंतर्गत संपादित किया जाएगा।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि इन छात्रावासों में भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की स्थिति में सुधार, नालियों की सफाई तथा अन्य बुनियादी संरचनात्मक सुधार कार्य कराए जाएंगे ताकि विद्यार्थी सम्मानपूर्वक एवं सुरक्षित वातावरण में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

इस योजना के अंतर्गत लखनऊ, प्रयागराज, बहराइच, गोंडा, महोबा, हमीरपुर, मुरादाबाद, मेरठ एवं संतरविदासनगर जिलों में संचालित संस्थानों को शामिल किया गया है। ये सभी संस्थान शैक्षणिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और इनमें पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को इस निर्णय से सीधा लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर पर एक विशेष निगरानी समिति गठित की जाएगी जो नियमित रूप से कार्य की प्रगति व निष्पादन की समीक्षा करेगी। कार्य पूर्ण होने के बाद उसका भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा।

इस संदर्भ में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों और छात्रावासों के प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यस्थल पर समय-समय पर निरीक्षण करें और कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं आवश्यकतानुसार शासन को रिपोर्ट भेजें, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

इन संस्थानों में होगा अनुरक्षण कार्य (अनुदान विवरण सहित):

संस्थान का नाम	जनपद	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)
इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी	प्रयागराज	44.80
राजकीय पॉलिटेक्निक, हण्डिया	प्रयागराज	50.78
वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	महोबा	67.09
राजकीय इंटर कॉलेज	हमीरपुर	61.33
लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय	गोंडा	47.54
सर्वोदय इंटर कॉलेज, मिहीपुरवा	बहराइच	38.60
राजकीय के.जी.के. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज	मुरादाबाद	38.46
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक	लखनऊ	46.77
काशीनरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर	संतरविदासनगर	24.00
फैज-ए-आम इंटर कॉलेज	मेरठ	79.96
कुल स्वीकृत राशि	—	499.33 लाख रुपये

राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार पिछड़े वर्ग की शिक्षा व जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रावासों की अवस्थापना सुविधाओं के उन्नयन से छात्र न केवल शैक्षिक रूप से सशक्त होंगे, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और गरिमा की अनुभूति भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यदि कहीं लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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